नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई विकास, सेवा र जनहितका काममा केन्द्रित रहन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

तर दुर्भाग्यवश, जनप्रतिनिधि नामधारी केही व्यक्तिहरू स्थानीय तहको स्रोत र साधनलाई पार्टीको भिड जम्मा गर्न, नेताको गुणगान गाउन र पार्टीको प्रचारको साधन बनाउने दिशामा सक्रिय देखिन्छन् ।

पालिका प्रमुख र वडाअध्यक्षहरूले आफ्नै दलको कार्यक्रमका लागि सरकारी सवारी  प्रयोग गर्नु, चियापान खर्च गर्नु वा कार्यकर्ताहरूका लागि गाडी पठाउनु भनेको करदाताको पैसा निजी स्वार्थमा खर्च गर्नु हो। यस्तो कार्यले जनताको विश्वासमाथि धोका दिन्छ, सुशासनको आधारमा खिया लगाउँछ र राज्यलाई राजनीतिक सेवकमा रूपान्तरण गर्न उद्यत हुन्छ ।

सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा स्पष्ट पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी आधार आवश्यक पर्छ। पार्टीगत हितमा सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा व्यक्तिगत वा पार्टीगत लाभका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु हो। यस्तो अभ्यासले विकासको प्राथमिकता फेरिन्छ । गरिब र पिछडिएका वर्गका सेवाहरू कटौती हुन्छन् । अन्ततः सम्पूर्ण शासन प्रणालीप्रति नागरिकको आस्था खस्कन्छ ।

हाम्रा पालिका प्रमुख र वडाअध्यक्षहरू जनप्रतिनिधि हुन्, कार्यकर्ता होइनन् । उनीहरूले देखाउनु पर्ने निष्पक्षता, समावेशिता र पारदर्शिता अहिले गुमजस्तै देखिन्छ ।

यो अभ्यास तुरुन्त रोकिनु पर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रमको खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्छ । स्थानीय तहका स्रोतहरू केवल स्थानीय विकास, जनसेवा र सामाजिक न्यायका लागि खर्चिनुपर्छ । यस्ता कार्यमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यस्तै गरि नागरिक सचेतनाको पनि विकास गर्न आवश्यक छ, जसले यस्ता अनियमितताहरूको विरोध गर्न सकून् । जनताको स्रोत जनताको लागि हो, दलको लागि होइन ।