मोरङ/२५ कार्तिक आइतबार मंसिर १६ हुन लागेको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेले मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्षमा तुलसीराम विश्वासलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।विश्वासलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको एमाले मोरङका इन्चार्ज एवं केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले जानकारी दिए । तीनजना आकांक्षीहरू मध्येबाट विश्वासलाई पार्टी केन्द्रले उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको घिमिरेले बताए । जिल्ला र प्रदेशस्तरका नेताहरूको छलफलबाट एमाले कोशी प्रदेश कमिटीले कृष्णकुमार माझी, तुलसीराम विश्वास र निर्मलाअधिकारीमध्ये एकजनालाई उम्मेदवार बनाउन केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूमध्ये एमाले ग्रामथान गाउँ कमिटीको उपाध्यक्ष रहेका विश्वासलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको हो ।ग्रामथानमा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका शिवनारायण माझी निर्वाचित भएका थिए । तर २०७९ मा भने नेपाली काङ्ग्रेसका जयप्रकाश गच्छदार थारूसँग माझी पराजित भए । अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थारूको निधन भएपछि ग्रामथान गाउँपालिकामा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
राजनीति
आइतबार, २५ कात्तिक २०८१
By Pradesh Darpan
सुनसरी / राष्ट्रिय स्वातन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पनि सुनवाइ स्थगित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीस नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा परेको सो रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको हो ।यसअघि पनि यो रिट पाँच पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । एक महिनाअघि दायर भएको रिटमा अहिलेसम्म एकपटक मात्रै सुनवाइ भएको छ । अदालत स्रोतका अनुसार रवि लामिछानेको पक्षबाट बहस गर्ने वकिल नातेदार परेपछि न्यायाधीशले सुनवाइ नगर्ने निर्णय लिएका हुन् ।न्यायाधीश र वकील नातेदार परेको हुनाले हेर्न नमिल्ने भन्ने तर्क राजनैतिक प्रतिशोध साँधेको दावी गर्दै एउटा व्यक्ति विरुद्ध पुरै सरकार लाग्नु र दुःख दिनु यो कहाँको राजनीति हो भनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुहबीका सचिब प्रेम श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन् । यतिको निरंकुश शासन र कानून संगको खेलवाड अत्तिनै आपत्तिजनक भएको समेत श्रेष्ठको ठहर छ ।
राजनीति
सोमबार, ०६ जेठ २०८२
By Pradesh Darpan
काठमाडौं । सांसद भगबती चौधरी आइकोनिक वुमन अवार्डबाट सम्मानीत भएकी छिन । अन्तर्राष्ट्रिय महिला संसदले युएईमा आयोजित विशेष समारोहमा पूर्वमहिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चौधरीलाई आइकोनिक वुमन अवार्डबाट सम्मान गरेको हो । महिला अधिकारका विषयहरुलाई सदन र महिलाका समुदाय माझ प्रभावकारी रुपमा उठाउँदै लाखौं महिलाहरुलाई उद्यमशिलतामा जोडेको तथा समाजसेवामा समर्पित भएको भन्दै सांसद चौधरीलाई आइकोनिक वुमन अवार्डबाट सम्मानीत गरिएको जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला संसद एक प्रतिष्ठित विश्वव्यापी मञ्च हो, जसले ५० भन्दा बढी देशका विशिष्ट नेताहरू, नीतिनिर्माताहरू, उद्यमीहरू र दूरगामी सोच र लक्ष्य भएका व्यक्तित्वहरूलाई एकताबद्ध गर्दै, संवाद प्रवर्धन, महिलाहरूको सशक्तिकरण र समावेशी तथा प्रगतिशील भविष्यको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्रिय रहेको छ । प्रोजेक्ट १०० का अध्यक्ष म्कोनडिवा तथा अन्तराष्ट्रिय महिला संसदकी अध्यक्ष मनिता घिमिरेले आइकोनिक वुमन अवार्डबाट सम्मान गरेका हुन् ।
राजनीति
मङ्गलबार, १७ असार २०८२
By Pradesh Darpan
मन्त्री दिपक खड्का - पुर्व सि.ई.ओ. कुलमान घिसिङ - सि.ई.ओ हितेन्द्र देव शाक्यको -कुशासन सुनसरी / सुनसरीको दुहबी वडा नम्बर ३ मा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ग्रिड शाखा कार्यालयको पश्चिम सँधियारमा घर भएको अमृतलाल चौधरीको २ तल्ले घरको छतबाट बेलवारी विद्युत वितरण केन्द्रमा गएको ३३ के.भि. हाइटेन्सन प्रशारण लाइनको लापरबाहीबाट दुहबी ३ का दुई भाइ छोरा २० बर्षका बादल चौधरीको मृत्यु भएको थियो भने १८ बर्षका सुजन चौधरी गम्भीर घाइते भएका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरबाहीले उक्त हाइटेन्सन तारबाट घरको छतमा आगो लागि बादल चौधरीको २०८१ साल कार्तिक २० गते मृत्यु भएको थियो भने सुजन चौधरी गम्भीर घाइते भएका थिए । २०८१ साल मंसिर ११ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण बेलवारी वितरण विद्युत केन्द्र मोरङमा मृतकको उचित क्षतिपुर्ति र घाइतेको उपचार खर्चउपलब्ध गराइ पाँउ भनी दर्ता नम्बर ९८२ निवेदन ९ महिना बितिसक्दा समेत न्यायोचित क्षतिपुर्ति र घाइतेको उपचार खर्च हालसम्म पनि उपलब्ध गराएको छैन ।
राजनीति
आइतबार, ०८ भदौ २०८२
By Pradesh Darpan
काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेक्का प्रारम्भ देखिनै विवादित योजना हो। यो ठेक्काको सबैभन्दा रोचक पक्ष के हो भने यसको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नेपालका अधिकारीदेखि कम्पनीसम्म सबै भ्रष्टाचारको आरोपमा जोडिएका छन्।मिलेमतोमा एक अर्ब भन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकार गरेर सुरु भएको खेलमा छानिएको कम्पनी इम्बोस्डकै प्रकरणमा घुस खुवाएको भन्दै विश्व बैँकबाट प्रतिबन्धमा परेको कम्पनी हो। अर्को रोचक तथ्य यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री, सचिवदेखि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसम्म भ्रष्टाचारमा जोडिएका अधिकारीहरू हुन्।यसले आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने बहानामा स्थानीय एजेन्टको प्रभावमा उच्च राजनीतिक पहुँचबाट महँगोमा सम्झौता गरेर भ्रष्टाचारको रकम उपभोक्ताबाट असुल्ने नयाँ शैली अपनाएको देखिन्छ।यसमा मन्त्रीका रूपमा विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रालयमा सचिव थिए सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ थिए भने टेन्डरको प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन र सिफारिसमा विकल पौडेल समेत थिए।यीमध्ये गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन्। सचिव ठाकुर र विकल विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको ठहर भइसकेका छन्।श्रेष्ठ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका अधिकारी हुन्। २०७५ मा दायर मुद्दामा उनले विशेषबाट २०८० मा सफाइ पाएका थिए।इम्बोस्ड नम्बर जडान सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेदेखि सहमतिको चरणसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गच्छदार थिए। त्यो बेलामा उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारमा लोकतान्त्रिक फोरमबाट मन्त्री भएका थिए। उनी २०७२ असोज १५ देखि २०७३ साउन २० सम्म मन्त्री भएका थिए।कांग्रेस प्रवेश गरेर संसदीय दलको उपनेता भएको बेलामा उनी बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रकरणमा प्रतिवादी बनेपछि सांसद पद निलम्बित भयो। उनीपछि कांग्रेसका रमेश लेखक मन्त्री भए। उनको कार्यकालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम अगाडि बढेको थियो। २०७४ मा यातायातमन्त्री बनेका वीरबहादुर बलायरले सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेर यसको सुरुवात गरेका थिए।त्यसपछि निरन्तर मन्त्रीहरू बदलिरहे। अहिले देवेन्द्र दाहाल मन्त्री छन्।त्यो बेलामा मन्त्रालयमा सचिव थिए गजेन्द्रकुमार ठाकुर। उनी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट ८ वर्ष कैद र १० करोड १० लाख जरिवानाको सजाय पाए।यातायात व्यवस्था विभागमा मधुसूदन बुर्लाकोटी महानिर्देशक थिए। बुर्लाकोटी निजामतीमा सबैभन्दा धेरै सरुवा हुने सरकारी कर्मचारीमा पर्छन्। उनीबाट आफ्नो योजना अनुसार काम नहुने देखेपछि अवधि नपुग्दै उनको सरुवा गराइयो र २०७२ भदौ ७ मा चन्द्रमान महानिर्देशक भएर एक वर्ष विभागमा बसे।उनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा पाण्डेलाई सहजीकरण गर्न विभागमा लोकमानको इच्छानुरूप गच्छदारले पठाएका थिए। उनकै पालामा योजना अनुसारै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय र सहमति भयो।कम्पनीको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरेर छनौट गर्नेमा थिए विकल पौडेल।फ्रान्सको एसईएलपी एसएएसले ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर, बङ्गलादेशी कम्प्युटर सर्भिसले ४ करोड २० लाख डलर, बङ्गलादेशी र अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आइटी जेभीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर र पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलरमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।डेकाटुर कम शुल्क प्रस्ताव गर्नेमा तेस्रो नम्बरमा थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमले ठेक्का पाउने भएपछि उसलाई अयोग्य बनाएर १ अर्ब बढी प्रस्ताव गरेको डेकाटुर-टाइगर आइटीको टेन्डर कम मूल्यको भन्दै स्वीकृति गरियो।यसमा मुख्य भूमिकामा विकल नै देखिएका थिए जो अहिले अख्तियारको आधा दर्जन बढी मुद्दामा कसैमा दोषी ठहर त कुनैमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।उनले २०७९ मा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चार टेन्डरमध्ये क्वालिफाइड भएको तीन वटा टेन्डरको प्रविधिको पक्ष आफूले हेरेको स्वीकार गरेका थिए। तर टेन्डर स्वीकृत गर्ने अनि मूल्य तोक्ने आफ्नो अधिकारको पक्ष नभएको उनको दाबी थियो।मूल्याङ्कनमा चलखेल गरेर सस्तो प्रस्तावकलाई फालियोयातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिर १ मा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। चार प्रस्ताव परेपछि विभागले मूल्याङ्कन गर्न समिति गठन गर्यो।२०७२ फागुन २१ मा बुझाएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा विभागका प्राविधिकतर्फका निर्देशक इन्जिनियर गोविन्द प्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा मूल्याङ्कन समिति गठन भएको देखिन्छ। त्यसमा विभागको लेखातिरको उपसचिव मोहनबहादुर थापामगर र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उपनिर्देशकको हैसियतमा विकल थिए। त्यसपछि विभागको कानुन अधिकृत दीपक घिमिरे र विभागको खरिद इकाइका प्रमुख अर्जुन कुमार थापा सदस्य थिए।खरेलको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिए पनि समितिको हर्ताकर्ता विकल थिए। उनी लोकमानबाट पाण्डेको कम्पनीलाई टेन्डर दिने जिम्मेवारीसहित समितिमा खटिएका थिए।सोहीअनुसार सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले बोलपत्र अनुसारको सबै कागजपत्र पेस नगरेको बहानामा अयोग्य बनाएर विश्व बैंकले भ्रष्ट भनेको कम्पनीलाई योग्य बनाएर सिफारिस गरे।समितिको सिफारिस अनुसार फागुन २३ मा विभागको खरिद शाखा प्रमुख अर्जुनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर पास भएका तीनमध्ये सबैभन्दा कम कबुलेको भन्दै बंगलादेश र अमेरिकी कम्पनीको जोइन्ट भेन्चर्स कम्पनीलाई ठेक्का दिन मूल्याङ्कन समितिको निर्णय अनुसार महानिर्देशक श्रेष्ठसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो।निर्णयका लागि विभागका महानिर्देशक समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको थियो भने सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो।खरिद समितिको सिफारिस अनुसार विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले २०७३ जेठ १७ मा बङ्गलादेशी र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरे। बदमासीमा लोकमान, सिद्धार्थ र विकलको सहकार्ययही समूहमा जोडिएका छन् लोकमानसिंह कार्की र सिद्धार्थ पाण्डे। लोकमान पूर्व मुख्यसचिवदेखि अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन्। पाण्डे नेपालका ठूला ठेक्कामा सहभागी हुने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट हुन्।यस अगाडि फ्रान्सको आइडीमियाले नेपालको पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाउँदै आएको थियो। पाण्डे आइडिमियाको स्थानीय एजेन्ट हुन्। अहिले पासपोर्टको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडासले पाएको छ। यसका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ थापा हुन्।सिद्धार्थ पाण्डे लोकमानका पारिवारिक सदस्य हुन्। उनी रोहिणी थपलियाका जुवाईँ हुन्। थपलिया लोकमानको सम्धी हुन्।त्यो बेलामा अख्तियारमा थिए लोकमान। सिद्धार्थले लोकमान मार्फत गच्छदारदेखि ठाकुरसम्मलाई दबाबमा राखेर आफू स्थानीय एजेन्ट भएको कम्पनीको प्रस्ताव एक अर्ब बढी भए पनि पास गराउन लगाए।इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्काको समयमा यातायात व्यवस्था विभागमा रहेका केही कर्मचारीहरूले त्यो समयमा अख्तियारबाट विभागमा तारन्तार दबाब आएको उकेरालाई बताए। "सबैभन्दा कम दररेट पेश गरेको कम्पनीलाई मापदण्डमा फेल गराउन निकै दबाब आएको थियो," स्रोतले उकेरासँग भन्यो " त्यो बेलामा विभागमा महानिर्देशक टिक्न निकै सकस थियो।"यो ठेक्का प्रक्रियाको निर्णायक विकल नै देखिए। उनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पासपोर्ट छपाइ, स्मार्ट लाइसेन्स, नेशनल कार्डदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्म निर्णायक थिए। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा विकलको सहयोगी सुनिल पौडेल थिए।अख्तियारको अनुसन्धानमा यी दुवैले सूचना प्रविधि लगायतको खरिदमा लागत अनुमान बनाउनेदेखि खरिद मापदण्डसम्ममा आपूर्तिकर्तासँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेर एक अर्ब भन्दा बढी घुस लिएको खुलाएको थियो। सुनील पछि नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक भएका थिए। विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा अहिले यी दुवै कारागारमा छन्।अख्तियार प्रमुखको रूपमा समानान्तर सत्ता चलाएका लोकमान महाअभियोगसँगै सर्वोच्चबाट अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन आवश्यक उच्च नैतिकता नभएको ठहरिएसँगै पदमुक्त भए।विवादित कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूचीकरिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लागतमा ठेक्का पाएको बङ्गलादेशी कम्पनी टाइगर आइटी (Tiger IT) र अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर (Decatur) मध्य टाइगर आइटी कम्पनी बंगलादेशको स्मार्ट कार्डको परियोजनामा मिलेमतो र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठहरसँगै सन् २०१९ मा विश्व बैंकले ९ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा परेको थियो।विश्व बैंकले कम्पनीले प्रतिस्पर्धा तोडेर मिलेमतो गरेको, प्राविधिक मूल्याङ्कन हेरफेर गरेको र अनुसन्धानलाई अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउँदै कम्पनीका प्रमुख जिआउर रहमानलाई पनि ६ वर्ष ६ महिना प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएको कम्पनी बदनियत गतिविधिमा संलग्न रहेको पुष्टि भए पनि नेपालमा भने उसैलाई ठेक्का दिइयो।दोब्बर महँगो, अपारदर्शी ठेक्का२०७३ जेठ १९ मा नेपाल सरकारले बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ)मा पाँच वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट बाँड्नुपर्ने सर्तसहित सम्झौता गरेको थियो।सम्झौतामा कम्पनीले तोकेको समयमा काम पुरा नगरे के हुने भन्ने पक्ष छोइएन। तर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने सर्त राखियो।सम्झौतामा यदि सम्झौता भएको पाँच वर्षभित्रमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभए पनि सरकारले कम्पनीलाई ९५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कठोर सर्त राखियो। पाँच प्रतिशत रकम सरकारी कर हो।सम्झौताका सर्तहरूबारे खरिदबारे जानकारसँग कुरा गर्दा उनीहरूले एकपक्षीय र “वित्तीय फन्दामा पारेको सम्झौता” रहेको टिप्पणी गरे।यसको पुष्टि यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नमराज घिमिरेले समेत गरेका थिए। उकेरासँगको कुराकानीमा उनले २०७९ मै ठेक्काको सर्त असमान रहेको स्विकार्दै त्यसै कारण तोकिएको समयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन नसके राज्यलाई अर्बौँ घाटा लाग्ने बताएका थिए।“नम्बर प्लेट जडान नभए पनि सम्झौता अनुसारको रकम सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनुपर्ने सम्झौताको सर्तका कारण विभागलाई ठूलो दबाब परेको छ” उनले भनेका थिए।विकलले २०७९ जेठ २४ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी मात्र गरेनन् उनले सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको र यो प्रणालीले सवारीसाधन व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउने दाबी समेत गरेका थिए।पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो पृष्ठभूमि कम्प्युटर इन्जिनियर भएको आधारमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उप निर्देशकको रूपमा काम गरेको र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा मेकानिकल इन्जिनियर र कम्प्युटर इन्जिनियर दुवै जोडिएकाले आफूले कम्प्युटर इन्जिनियरको रूपमा मूल्याङ्कनमा सहभागी मात्र भएको तर्क गरेका थिए।भ्रष्टाचारको रकम उपभोक्तासँग असुलीआधुनिक प्रविधि भित्र्याउनु सकारात्मक प्रयास हो। त्यसका यसका लागि परल मूल्य र पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। तर तथ्यहरूले नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का प्रक्रिया र मूल्य दुवैमा बदमासी देखाउँछ।ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाल भित्र्याउनुको स्वार्थ आधुनिक प्रणाली ल्याउने भन्दा पनि सरकारसँग सम्झौता गरेर उपभोक्तासँग उच्च मूल्य असुलेर भ्रष्टाचार गर्ने नै देखिन्छ। त्यसका लागि प्रारम्भमै ठेक्का मिलेमतो गरेर उच्च मूल्य कायम गरियो।नेपालमा उपलब्ध हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटभन्दा गुणस्तरीय नम्बर प्लेट भारतमा दुई पाङग्रेको हकमा अधिकतम ४ सय भारु (६ सय ४० रुपैयाँ) मा जडान हुँदा नेपालमा त्यसको दुई पाङग्रेको मूल्य २ हजार पाँच सय छ।चार पाङग्रेको हकमा भारतमा अधिकतम एक हजार एक सय भारु अर्थात् १ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ पर्दा नेपालमा तीन पाङग्रेको २ हजार ९ सय, मझौला चार पाङग्रेको ३ हजार २ सय र ठूला चार पाङग्रेको हकमा ३ हजार ६ सय शुल्क तोकिएको छ।मिलेमतोमा प्रारम्भमै उच्च मूल्य स्वीकार गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा पर्यो। यसमा कम्पनी र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचारको रकम सिधै उपभोक्ताबाट असुल्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ।मिलेमतोमा भएको ठेक्का प्रक्रियामा भुक्तानीको जोखिम नहोस् भनेर सम्झौतामै टेन्डर अनुसारको काम रोकिएमा वा सम्झौतामा तोकिएको पाँच वर्षभित्रमा सबै नम्बर प्लेट जडान नभए पनि ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने कडा सर्त राखियो। अर्थात् नागरिकलाई जडान गराउन सकिएन भने सो रकम राज्य कोषबाट बेहोर्नुपर्ने कडा सर्त राखियो।यो सर्त अनुसार सरकारले सम्बन्धित कम्पनीलाई इम्बोस्डको रकम भुक्तानी गर्यो। तर यता प्लेट जडानको गति सोचे अनुसार नहुँदा सरकारको लगानी सङ्कटमा पर्यो।यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार, हालसम्म करिब ९० हजार हाराहारी सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ।सोचे अनुसार नम्बर प्लेट जडान भएपछि यस अगाडि पनि विभागले पटक पटक जबर्जस्ती इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्ने प्रयास गरेको थियो।तर विवाद भएपछि पछि हटेको थियो। अहिले पुन असोज १ बाट अनिवार्य गराउन लागेपछि सहज वितरण प्रणाली नै नबनाइ दुख दिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएसँगै एक कदम पछि हट्दै जडान अनिवार्य नभएको विज्ञप्ति नै निकाल्यो।अनुसन्धानमा अख्तियार निष्क्रियविभागभित्रका कर्मचारीहरूले समेत यो काम अघि बढाउने निर्णय प्राविधिक भन्दा बढी राजनीतिक निर्देशनमा आधारित रहेको दाबी गर्छन्। तत्कालीन एमाले नेता भीम रावलले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान सुरु भएको दाबी गरेको थियो। तर अनुसन्धानबारे अहिले आयोगका अधिकारी मौन बस्नै रुचाउँछन्। : उकेरा मिडियाबाट साभार
राजनीति
बुधबार, ११ भदौ २०८२
By Pradesh Darpan
काठमाडौं / शुक्रबार पनि सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड बनेको छ । यस दिन सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोला २ लाख १० हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा २५ सय रुपैयाँ बढी हो ।अघिल्लो दिन २ लाख ७ हजार ९ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । एक सातामै सुनको मूल्य करिब १० हजार रुपैयाँ बढेको छ । गत शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ६ सय रुपैयाँ थियो ।
राजनीति
शुक्रबार, २० भदौ २०८२
By Pradesh Darpan
सुनसरी/सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध इटहरीमा पनि किशोर किशोरीले प्रदर्शन गरेका छन् ।कलेज छुट्टी हुने बित्तिकै बिहान ११ बजे इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यलय अगाडि भेला भएका विभिन्न कलेज तथा विद्यालयका छात्रछात्राहरुले नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।इटहरीसहित दुहबी, झुम्का, इनरुवा, सुन्दरहरैचा लगायतका ठाउँबाट भेला भएका किशोर किशोरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन् ।विभिन्न प्ले कार्डसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरुले ‘भ्रष्ट नेता मुर्दावाद, वी वान जस्टीस’ भन्दै नगर परिक्रमा गरिरहेका छन् । उनीहरुको प्रदर्शनमा विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले पनि साथ दिएका छन् ।
राजनीति
सोमबार, २३ भदौ २०८२
By Pradesh Darpan
इटहरी / भ्रष्टाचारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै इटहरीमा बिहान ११ बजेदेखि प्रदर्शनमा उत्रिएका जेन–जी र प्रहरी बीच दिउँसो झडप भएको छ ।इटहरी उपमहानगर कार्यालय अगाडि भएको प्रदर्शन उग्र बन्न थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाइफायर र अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । झडपमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीतर्फ केही घाइते भएका छन् ।अश्रुग्यास प्रहारपछि केहीबेर प्रदर्शनकारी तितरबितर भए पनि फेरि प्रदर्शन भइरहेको छ । जेन–जीको काठमाडौं स्थित प्रदर्शनमा २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १ सय बढी घाइते भएका छन्। जेन–जीले संसद भवनको पर्खाल समेत भत्काएर संसद भवनमा प्रवेश गरेको थियो ।
राजनीति
सोमबार, २३ भदौ २०८२
By Pradesh Darpan
इटहरी / भ्रष्टाचारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै इटहरीमा बिहान ११ बजेदेखि प्रदर्शनमा उत्रिएका जेन–जी र प्रहरी बीच दिउँसो झडप भएको छ ।इटहरी उपमहानगर कार्यालय अगाडि भएको प्रदर्शन उग्र बन्न थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाइफायर र अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । झडपमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीतर्फ केही घाइते भएका छन् ।अश्रुग्यास प्रहारपछि केहीबेर प्रदर्शनकारी तितरबितर भए पनि फेरि प्रदर्शन भइरहेको छ । जेन–जीको काठमाडौं स्थित प्रदर्शनमा २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १ सय बढी घाइते भएका छन्। जेन–जीले संसद भवनको पर्खाल समेत भत्काएर संसद भवनमा प्रवेश गरेको थियो ।
राजनीति
सोमबार, २३ भदौ २०८२
By Pradesh Darpan
सुनसरी / सुनसरीको इटहरीमा जेन–जीको प्रदर्शन उग्र बनेपछि इटहरीमा प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले भेला,जुलुस, प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी अनिश्चित कालिन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रद्वारा जारी आदेश अनुसार इटहरीको उत्तर तर्फ हलगडा नेपाली सेनाको ब्यारेक देखी पारुहागं चौक भित्र, पूर्व तर्फ मिलन चौक देखी जुट विकास भित्र, दक्षिण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय दक्षिण, यातायात कार्यालय, साथी पेट्रोल पम्प, पुष्पलाल चौक हुँदै बसपार्क क्षेत्र भित्र र पश्चिम तर्फ कलङ्की मोड देखी जनता बस्ती भित्र कुनै पनि आवतजावत, भेला, जुलुस,प्रदर्शन,सभा, बैठक घेराउ गर्न नपाउने अनिश्चित कालिन कफुर्य आदेशमा उल्लेख छ । प्रदर्शनकारीले इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र प्रवेश गरी आगजनी गरेका छन् । उनीहरुले मेयर हेमकर्ण पौडेलको कार्यकक्षमा आगजनी गरेका छन् । प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि प्रहरीले हवाई फायर गर्दै दर्जनौँ राउन्ड गोली प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले उपमहानगरपालिकाको परिसरमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । तर, प्रदर्शनकारीहरूले बहुउद्देश्यीय सहकारीको भवनमा ढुंगामुढा गर्दै तोडफोड गरेका छन् । स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ ।
राजनीति
सोमबार, २३ भदौ २०८२
By Pradesh Darpan
विराटनगर/ मुख्यमन्त्रि कार्यालय परीसर पुगेका युवाहरुमा लाठीचार्ज भएको छ । प्रवेश निषेध गरेको क्षेत्र प्रवेश गरेका युवाहरुलाई प्रहरीले लाठिचार्ज गरेको त्यहा उपस्थित युवाले जानकारी दिए ।कोशि प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा पनि जेन–जीका पुस्ताले प्रदर्शनकारीहरू गरीरहेका छन् । साथै एक युवालाई लाठीचार्जको क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको ती युवाको भनाई छ ।
राजनीति
सोमबार, २३ भदौ २०८२
By Pradesh Darpan
सुनसरी / सुनसरीको इटहरीमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर २ जनाको मृत्यु भएको छ ।सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरूद्ध भएको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाएका थिए । अस्पताल स्रोतका अनुसार गोली लागेर अन्दाजी २५ र ३० वर्षीय पुरूषको मृत्यु भएको हो । मृतकको पहिचान खुलेको छैन ।प्रहरीले चलाएको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएकालाइ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको थियो । धरान पुर्याए लगतै चिकित्सकले मृत घोषित गरेको प्रहरीले बताएको छ ।सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा ढुंगामुढा भएपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । गोली लागेर घाइतेको उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको उनले बताए । मृत्युको पुष्टि भइनसकेको उनले बताए ।सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र सरकारकाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको युवापुस्ताले सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा आगो लगाइदिएका थिए । आगजनीमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले केही युवालाई पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा लगेपछि प्रदर्शनकारीले ढंगामुढा गरेका थिए ।
राजनीति
सोमबार, २३ भदौ २०८२
By Pradesh Darpan
सुनसरी / नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा भगवती चौधरीले केन्द्रीय सदस्यमा सर्वाधिक मत प्राप्त गरेकी छन्।सुनसरीकी चौधरीले केन्द्रीय सदस्य खुला महिला तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी हुन्। उनले २०४४ मत प्राप्त गरेकी हुन्।यो मत प्राप्त गरी उनी महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने केन्द्रीय सदस्य बनेकी छन्।चौधरीले गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुनसरीमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजय गच्छदारलाई पराजित गरेकि थिइन । उनी महिला तथा बालबालिका मन्त्री समेत भइसकेकी छन्। केन्द्रीय सदस्य निरू दर्लामीले बागमती महिलातर्फ २००५ मत प्राप्त गरेकी हुन्।
राजनीति
बिहिबार, ०३ पुस २०८२
By Pradesh Darpan
सुनसरी / समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल केन्द्रिय कार्य समितिको निर्णय अनुसार सुनसरी - मोरङ जिल्ला कार्य समितिको संयोजनमा यही १ माघ - २०८२ साल बिहिवारका दिन दुहबी न.पा. ५ सरस्वती मा.वि.को खेल मैदानमा पार्टीको घोषणा सभा साथै माघी महोत्सव आयोजना हुने भएकोछ ।भ्रष्टाचार, नातावाद,परिवारवाद,नस्लियवाद, विभेद, असमानता,असमावेशी र आन्तरिक उपनिवेशीकरण विरुद्ध वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी २०७९ फागुन १५ गते गठन गरि यही २०८२:साल फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको तयारीका लागि पार्टीको घोषणा सभा र माघी महोत्सव दुहबीमा आयोजना हुने पार्टीका सुनसरी जिल्ला संयोजक चतुरलाल चौधरीले जनाएका छन् ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, समानुपातिक समावेशीता सहित रास्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको उदेश्य र लक्ष्य रहेको समेत संयोजक चतुरलाल चौधरीले जानकारी दिए ।
राजनीति
बुधबार, २३ पुस २०८२
By Pradesh Darpan
सुनसरी / सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-३ थारू समुदायको बाहुल्य क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा विशेष गरी थारू नेताहरूबीच नै चुनावी भिडन्त हुँदै आइरहेको छ । यो पटक पनि थारू समुदायकै पुराना नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार आठौं पटक चुनावी मैदानमा छन् । विजय गच्छदारसँग टक्कर दिन नेकपा एमालेले पनि थारू समुदायबाटै भगवती चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । विजय गच्छदार र भगवती चौधरीबीचको यो प्रतिस्पर्धा चौथो पटक हो । यो क्षेत्रबाट २३ जनाले उम्मेदवारी दिए पनि गच्छदार र भगवतीबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ ।यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट अशोक चौधरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट दुर्गेश चौधरी, श्रम संस्कृति पार्टीबाट रामप्रसाद सदा, समावेशी समाजवादी पार्टी नेपालबाट किशोरकुमार विश्वास, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट घनश्याम गुरुङ लगायत विभिन्न पार्टीका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।गच्छदारले २०४८ सालदेखि २०७४ सम्म एकछत्र राज गरेको यस क्षेत्रमा २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा भने भगवती चौधरीले बाजी मारेकी थिइन् । गच्छदारको तीन दशक लामो राजनीतिक विरासत भत्काउँदै भगवतीले जितेकी थिइन् । तर जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भयो । उनले कार्यकाल पूरा गर्न पाइनन् । भगवती फेरि आफ्नो जित दोहोर्याउने प्रयासमा छिन् । गच्छदार भने गुमेको विरासत फर्काउने दाउमा छन् ।१२ पटकसम्म मन्त्री भएका गच्छदारले आफ्नो क्षेत्रमा विकास गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्ने बाचा दोहोर्याउँदै उनी मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । मतदाताहरू भने आफ्नो क्षेत्रबाट प्रभावशाली नेतालाई जिताएर पठाए पनि देखिने गरी विकासको काम गर्न गच्छदार चुकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।बर्जुका स्थानीय खड्ग उरावकाअुनसार गच्छदारले यही क्षेत्रबाट पटक-पटक जितेर धेरैपटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भए, मानसम्मान कमाए । तर उनले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता कहिलै पूरा नगरेको गुनासो उरावको छ । सडक सञ्जालहरूको अवस्था नाजुक रहेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘सामुदायिक स्कुलका अवस्था पनि बेहाल छन् । सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतको नहरका शाखाहरू विस्तार भए पनि किसानहरूले धान, मकै र गहुँ उत्पादनका लागि सहजै पानी, मल र बीउ पाउन सकेका छैनन् । मुलुकको सबैभन्दा बढी धान, मकै गहुँ, आलु, उत्पादन हुने कृषियोग्य भूमि यस क्षेत्रमा भए पनि किसानका लागि दिर्घकालीन योजनाहरू गच्छदारले पूरा नगरेको उनको गुनासो छ ।गच्छदार कांग्रेस छाडेर कहिले मधेशी जनाधिकार फोरमका नेता भए २०७० मा फोरम फुटेपछि लोकतान्त्रिक जनाधिकार फोरमका नेता बने । फोरमबाट २०७० सालमा उनले चुनाव लडे, यो चुनावमा पनि उनले जिते । २०७४ सालमा भने उनी पुरानै राजनीतिक घर कांग्रेसमा फर्किए । २०७४ को चुनावमा पनि उनको प्रतिस्पर्धी भगवती नै थिइन् । यो पटक पनि उनले अत्यन्तै झिनो मतले जित हात पारे ।तर २०७९ सालको चुनावमा भने उनी ५ हजार मत अन्तरले भगवतीसँग पराजित भए । गच्छदारको कमजोरीलाई समातेर भगवतीले जित हात पारेकी थिइन् । आफूले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएका कारण मतदाताको चहाना अनुसार विकास निर्माणका काम गर्न नपाएको उनी बताउँछिन् ।आफूले यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि गरिब जनताकालागी २७५ सय घर बनाउन सफल भएकोले थप ४ सय घर बनाउने योजना रहेको भगवती चौधरीले बताइन् । पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, गुणस्तरीय शिक्षाकालागी स्कुल , ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रको विषय सरकारको योजनामा दिगो विकास धेरै पुर्याउन सफल भएको भगवती चौधरीको दाबी छ ।
राजनीति
शुक्रबार, २४ माघ २०८२
By Pradesh Darpan
